खाद्य सुरक्षा योजना 2025 भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिमाह 5 किलो चावल या गेहूं मात्र 3 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत लागू की गई है और 2025 में इसे और अधिक व्यापक बनाया गया है।
फॉर्म अप्रूवल के बाद की प्रक्रिया में सबसे पहले लाभार्थी को अपना आवेदन स्थिति जांचनी चाहिए। यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट, एसएमएस अलर्ट या स्थानीय राशन दुकान से प्राप्त की जा सकती है। अप्रूवल मिलने के बाद डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करना या फिजिकल कार्ड प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस दौरान सभी व्यक्तिगत जानकारियों की शुद्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
NFSA सीडिंग फिल्टर्स एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रक्रिया है जो योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इसमें मुख्य रूप से आधार सत्यापन, आय सत्यापन और परिवार के सदस्यों की जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल होती है। ये फिल्टर्स डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकने और केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में मदद करते हैं। सभी लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है।
राशन प्राप्त करने की वास्तविक प्रक्रिया में लाभार्थी को निर्धारित तिथि पर स्थानीय राशन दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होता है। इसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ ले जाना आवश्यक है। सफल सत्यापन के बाद ही निर्धारित मात्रा में अनाज प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक लेनदेन की डिजिटल रसीद लेना न भूलें, क्योंकि यह भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आ सकती है।
समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई चैनल उपलब्ध कराए हैं। यदि अप्रूवल के बावजूद राशन न मिले तो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या आने पर नजदीकी सेवा केंद्र पर आधार विवरण अपडेट करवाना चाहिए। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
डिजिटल सुविधाओं ने इस योजना को और अधिक सुलभ बना दिया है। UMANG ऐप के माध्यम से राशन कार्ड स्थिति जांचना, मासिक कोटा ट्रैक करना और शिकायत दर्ज करना संभव है। कई राज्यों ने अपनी-अपनी मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित की हैं जो योजना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। इन तकनीकी समाधानों ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई है और भ्रष्टाचार को कम किया है।